शासन

हर मंत्रालय का हस्ताक्षर, 321 जनकल्याणकारी योजनाएँ और 26 क्षेत्रों का गहन लेखा-जोखा।

Ministries · मंत्रालय-दर-मंत्रालय

हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

एक ही सरकार, 44 मंत्रालय — हर मंत्रालय के खाते में तिथि के साथ दर्ज काम। पहली पंक्ति उसका हस्ताक्षर है, बाक़ी उसका ब्यौरा।

सभी 44 मंत्रालय — PDF ग्राफ़िक PDF

गृह मंत्रालयअनुच्छेद 370 से नक्सल-मुक्त भारत तक

5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ; 11 दिसम्बर 2023 को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इस निर्णय की वैधता पुष्ट की।
1 जुलाई 2024 से तीन नई न्याय संहिताएँ लागू हुईं, जिन्होंने 1860 की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह ली।
30 मार्च 2026 को लोकसभा में नक्सल-मुक्त भारत की घोषणा हुई: नक्सल-प्रभावित ज़िले अप्रैल 2024 के 38 से घटकर 31 मार्च 2026 को शून्य रह गए, और अकेले 2025 में 2,337 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
पूर्वोत्तर में 2014 से 14 शांति समझौते हुए (नीचे तिथिवार सूची) और 2019 से 10,900 से अधिक कैडर हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे; AFSPA त्रिपुरा और मेघालय से पूरी तरह तथा असम, नागालैंड और मणिपुर के बड़े हिस्सों से हटाया जा चुका है।
10 जनवरी 2020 को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का उद्घाटन हुआ; साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 2021 में शुरू हुई और फरवरी 2022 से 1930 नंबर पर उपलब्ध है; 19 मई 2025 से ई-ज़ीरो एफआईआर की सुविधा आरम्भ हुई।
जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और 1931 के बाद पहली बार इसमें जाति की गणना होगी; ₹11,718 करोड़ की इस गणना का मकान-सूचीकरण चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के चरण-I (2023, ₹4,800 करोड़) और चरण-II (2025, ₹6,839 करोड़) से सीमावर्ती गाँव "अंतिम गाँव" के बजाय "पहले गाँव" के रूप में विकसित हो रहे हैं।

रक्षा मंत्रालयऑपरेशन सिंदूर, INS विक्रांत, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात

7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके के नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई हुई; इससे पहले 29 सितम्बर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 26 फरवरी 2019 की बालाकोट कार्रवाई ने सीमा पार आतंक के विरुद्ध नई नीति की रेखा खींची थी।
2 सितम्बर 2022 को पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ और उसी दिन छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नया नौसेना ध्वज अपनाया गया।
रक्षा निर्यात 2013-14 के ₹686 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹38,424 करोड़ के ऐतिहासिक शिखर पर पहुँचा (2 अप्रैल 2026); 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी गई।
28 अक्टूबर 2024 को वडोदरा में निजी क्षेत्र का पहला सैन्य विमान संयंत्र (C-295) शुरू हुआ; एस-400 "सुदर्शन चक्र" वायु रक्षा प्रणाली तैनात है।
7 नवम्बर 2015 को चार दशक पुरानी वन रैंक वन पेंशन की माँग पूरी हुई; 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित हुआ और 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद अस्तित्व में आया।

विदेश मंत्रालयजी-20 से वैक्सीन मैत्री तक — विश्वमित्र भारत

9 सितम्बर 2023 को नई दिल्ली जी-20 घोषणापत्र सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ और अफ्रीकी संघ जी-20 का स्थायी सदस्य बना।
अगस्त 2026 तक 36 देशों ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च या प्रमुख राजकीय सम्मान दिए, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए सर्वाधिक है।
ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन, लगभग 22,500), कावेरी (सूडान, लगभग 4,100), अजय (इज़राइल, लगभग 1,300), देवी शक्ति (अफ़ग़ानिस्तान, लगभग 670) और सिंधु (2025, लगभग 4,400) के अंतर्गत 30,000 से अधिक भारतीय संकटग्रस्त देशों से सुरक्षित लौटे; कोविड-काल के वंदे भारत मिशन में अगस्त 2020 तक ही लगभग 9.5 लाख नागरिक स्वदेश लाए गए।
वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत 101 देशों और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को लगभग 30 करोड़ खुराकें भेजी गईं; अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवम्बर 2015 को पेरिस में हुई।
यूएई (2022), ऑस्ट्रेलिया (2022) और ईएफटीए देशों (2025 से प्रभावी) के साथ व्यापार समझौते लागू हुए; 2025 में 1.39 करोड़ पासपोर्ट जारी हुए और 2024-25 में विदेश से भेजा गया पैसा (रेमिटेंस) 135.46 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुँचा, जो विश्व में सर्वाधिक है।

वित्त मंत्रालयजन धन से जीएसटी 2.0 तक

28 अगस्त 2014 को शुरू हुई जन धन योजना के अंतर्गत 23 सितम्बर 2026 तक 59.37 करोड़ खाते खुले, जिनमें ₹3.18 लाख करोड़ जमा हैं; जन धन–आधार–मोबाइल के माध्यम से अब तक ₹51 लाख करोड़ से अधिक सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँचे।
1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ; 22 सितम्बर 2025 से जीएसटी 2.0 में 5% और 18% की दो मुख्य दरें प्रभावी हैं।
मुद्रा योजना में 27 मार्च 2026 तक 57.79 करोड़ ऋण (₹40.07 लाख करोड़) स्वीकृत हुए; जन सुरक्षा योजनाओं में 29 अप्रैल 2026 तक जीवन ज्योति बीमा के 27.43 करोड़ और सुरक्षा बीमा के 58.09 करोड़ नामांकन हुए।
बजट 2025-26 से नई कर व्यवस्था में ₹12.75 लाख तक की व्यक्तिगत आय कर-मुक्त है; 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई।
भारत 2014 की दसवीं से बढ़कर विश्व की शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में आ गया; 2025-26 में जीडीपी ₹346 लाख करोड़ (अनंतिम अनुमान) रहा और 2014 से 2026 के बीच रिकॉर्ड 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया।
बजट 2026-27 में पूँजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़ रखा गया है — 2013-14 के ₹1.9 लाख करोड़ से छह गुना से अधिक।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयपीएम-किसान से ई-नाम तक

24 फरवरी 2019 से पीएम-किसान की 23 किस्तों में ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक सीधे किसानों के खातों में पहुँचे; 20 जून 2026 की 23वीं किस्त 9.44 करोड़ किसानों को मिली, जिनमें 2.18 करोड़ महिला किसान हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 2013-14 के ₹21,933 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹1,30,561 करोड़ हो गया — लगभग छह गुना; कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग सहित मंत्रालय का कुल आवंटन ₹1,40,529 करोड़ है (बजट अनुमान 2026-27)।
अनाज उत्पादन 2013-14 के 2,650 लाख टन से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 3,765 लाख टन हो गया (तृतीय अग्रिम अनुमान, मई 2026)।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसे गुजरात ने 2003-04 में शुरू किया था, 19 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय योजना बनी; 18 फरवरी 2016 से पीएम फसल बीमा योजना लागू है।
ई-नाम से 1.8 करोड़ से अधिक किसान और 1,656 मंडियाँ जुड़ चुकी हैं (फरवरी 2026); 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ; किसानों को 45 किलो यूरिया का बैग ₹266.50 में मिलता है और शेष लागत सरकार सब्सिडी से वहन करती है।
बजट 2018-19 से समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुने पर तय करने का सूत्र लागू है; भारत की पहल पर 2023 अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया गया और मोटे अनाज को "श्री अन्न" की पहचान मिली।

सहकारिता मंत्रालय6 जुलाई 2021 — पहली बार अलग मंत्रालय

6 जुलाई 2021 को सहकारिता के लिए पहली बार अलग मंत्रालय बना; राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार देश में 8.4 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएँ और 32 करोड़ से अधिक सदस्य हैं।
पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना में 79,630 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ शामिल हैं, जिनमें से 59,261 दिसम्बर 2025 तक साझा ईआरपी पर सक्रिय हो चुकी थीं; 15 फरवरी 2023 को हर पंचायत तक पहुँच के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का निर्णय हुआ।
11 जनवरी 2023 को निर्यात, जैविक उत्पाद और बीज के लिए तीन राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ बनीं; 31 मई 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंज़ूरी मिली।
19 सितम्बर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 शुरू हुई, जिसका लक्ष्य पाँच वर्षों में सहकारी दूध खरीद को 1,000 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाना है।
25 नवम्बर 2024 को प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारम्भ किया; 1 अप्रैल 2025 को संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया।

रेल मंत्रालयवंदे भारत, चिनाब पुल, बुलेट ट्रेन

15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत चली; जुलाई 2026 तक देश में 162 वंदे भारत सेवाएँ चल रही हैं, और 17 जनवरी 2026 को हावड़ा–गुवाहाटी पहली वंदे भारत स्लीपर रवाना हुई।
6 जून 2025 को विश्व का सबसे ऊँचा रेल आर्च — चिनाब पुल — राष्ट्र को समर्पित हुआ और कटरा–श्रीनगर वंदे भारत चली; 31 मई 2026 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकृत हो चुका है।
8 सितम्बर 2026 को वडोदरा में पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के अंतिम खंड राष्ट्र को समर्पित हुए और 2,843 किमी का समर्पित माल गलियारा पूरा हुआ; पूर्वी गलियारा 12 मार्च 2024 को पूरा हो चुका था।
508 किमी की मुम्बई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में गुजरात के सभी आठ स्टेशनों का ढाँचा पूरा हो चुका है, 357 किमी वायाडक्ट बन चुका है (जुलाई 2026) और 21 किमी की सुरंग (7 किमी समुद्र के नीचे) में लगभग 5 किमी खुदाई पूरी हुई है।
15 नवम्बर 2021 को भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन लोकार्पित हुआ; 13 सितम्बर 2025 को बैराबी–सैरांग लाइन से आइज़ोल रेल मानचित्र पर आया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय1.46 लाख किमी राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 2014 के 91,287 किमी से बढ़कर दिसम्बर 2025 में 1,46,572 किमी हो गई; हाई-स्पीड कॉरिडोर 2014 के 550 किमी से बढ़कर दिसम्बर 2025 में 5,364 किमी हो गए (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26)।
12 फरवरी 2023 को दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला 246 किमी खंड और 11 मार्च 2024 को द्वारका एक्सप्रेसवे लोकार्पित हुए।
3 अक्टूबर 2020 को 9.02 किमी की अटल सुरंग और 9 मार्च 2024 को सेला सुरंग खुलीं; 9 जून 2026 को 13.15 किमी की ज़ोजिला सुरंग में अंतिम ब्रेकथ्रू हुआ।
27 दिसम्बर 2016 को 889 किमी के चारधाम महामार्ग का शिलान्यास हुआ; 12 जनवरी 2024 को देश का सबसे लम्बा समुद्री पुल अटल सेतु खुला।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय166 हवाई अड्डे, उड़ान से आम आदमी तक

देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर सितम्बर 2026 में 166 हो गई; अक्टूबर 2016 से उड़ान योजना क्षेत्रीय उड़ानों को आम आदमी तक ले गई।
24 सितम्बर 2018 को पाक्योंग देश का 100वाँ और सिक्किम का पहला हवाई अड्डा बना; पूर्वोत्तर में हवाई अड्डे 2014 के 9 से बढ़कर 2026 में 17 हो गए।
कुशीनगर (2021), मोपा (2022), देवघर (2022), अयोध्या (2023), नवी मुम्बई (2025) और नोएडा–जेवर (28 मार्च 2026) सहित नए हवाई अड्डे इसी अवधि में बने।
11 नवम्बर 2022 को बेंगलुरु का टर्मिनल-2 और 18 जुलाई 2023 को श्री विजयपुरम का नया टर्मिनल लोकार्पित हुए।

जल शक्ति मंत्रालयहर घर जल — लगभग 16 करोड़ नल कनेक्शन

15 अगस्त 2019 को शुरू हुए जल जीवन मिशन से अगस्त 2026 तक 15.91 करोड़ (82%) ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुँचा, जबकि 2019 में यह संख्या 3.23 करोड़ (17%) थी।
2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बने (सितम्बर 2026); जून 2014 में ₹20,000 करोड़ के नमामि गंगे कार्यक्रम को मंज़ूरी मिली।
मई 2019 में जल संसाधन, पेयजल और स्वच्छता को एक छत के नीचे लाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया।
25 दिसम्बर 2024 को खजुराहो में ₹44,605 करोड़ की केन-बेतवा परियोजना का शिलान्यास हुआ — राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली नदी-जोड़ो परियोजना।
दशकों से लंबित अंतरराज्यीय जल-बँटवारा समझौते केंद्र की पहल पर पूरे हुए: 28 अगस्त 2018 को लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना (यमुना) पर छह राज्यों का समझौता; 11 जनवरी 2019 को रेणुकाजी बाँध पर छह राज्यों का समझौता; 22 मार्च 2021 को केन-बेतवा लिंक पर केंद्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का त्रिपक्षीय समझौता; और 28 जनवरी 2024 को पार्वती-कालीसिंध-चंबल (ईआरसीपी) पर केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का समझौता, जिसकी परियोजना का शुभारम्भ 17 दिसम्बर 2024 को जयपुर में हुआ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयआयुष्मान भारत — विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना

23 सितम्बर 2018 को राँची से शुरू आयुष्मान भारत के लाभार्थी 60 करोड़ के पार हैं (सितम्बर 2026) और 30 जून 2026 तक ₹1.92 लाख करोड़ के 12.69 करोड़ निःशुल्क अस्पताल-उपचार हुए; 29 अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वय वंदना कार्ड से ₹5 लाख का कवर मिलता है।
एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई; 20,149 जन औषधि केंद्रों पर दवाएँ बाज़ार से 50–80% सस्ती मिलती हैं (30 जून 2026 तक)।
कोविड-19 में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला, जिसमें स्वदेशी टीकों सहित 220 करोड़ से अधिक खुराकें लगीं; 28 फरवरी 2026 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें सितम्बर 2026 तक 80 लाख से अधिक टीके लगे।

आयुष मंत्रालय9 नवम्बर 2014 — योग से WHO केंद्र तक

9 नवम्बर 2014 को आयुष मंत्रालय बना, जिससे आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी को वैश्विक पहचान मिली।
11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया; 2025 में विशाखापत्तनम में 3,00,105 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़े योग सत्र का गिनीज़ रिकॉर्ड बना।
19 अप्रैल 2022 को जामनगर में WHO के वैश्विक पारम्परिक चिकित्सा केंद्र की आधारशिला रखी गई, जिसके लिए भारत ने 25 करोड़ डॉलर का सहयोग दिया; 13 नवम्बर 2020 को आईटीआरए जामनगर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना।
17–18 अगस्त 2023 को गांधीनगर में पहला WHO वैश्विक पारम्परिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन हुआ।

शिक्षा मंत्रालयराष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

29 जुलाई 2020 को 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकृत हुई, जिसने मातृभाषा में शिक्षा, कौशल और बहु-विषयक पढ़ाई को केंद्र में रखा।
परीक्षा पे चर्चा 2025 में 3.53 करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज़ रिकॉर्ड बना और 2026 में पंजीकरण 4.5 करोड़ से अधिक हुए; नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन से 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में खुलीं।
7 सितम्बर 2022 को स्वीकृत पीएम श्री योजना में 14,500 स्कूलों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है; 19 नवम्बर 2022 से काशी तमिल संगमम प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है।
19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर राजगीर में खुला।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालयमेट्रो 26 शहरों में, 4 करोड़ से अधिक घर

पीएम आवास योजना के शहरी और ग्रामीण घटकों से 2014 से 2024 के बीच 4.21 करोड़ पक्के घर बने (मंत्रिमंडल, 10 जून 2024), और इसी निर्णय से 3 करोड़ और घरों की सहायता स्वीकृत हुई।
मेट्रो नेटवर्क 2014 के 5 शहरों में 248 किमी से बढ़कर मार्च 2026 में 26 शहरों में लगभग 1,100 किमी (नमो भारत सहित) हो गया — विश्व का तीसरा सबसे बड़ा; 6 मार्च 2024 को कोलकाता में देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो चली।
25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और पीएम आवास (शहरी) एक साथ शुरू हुए; जून 2020 से पीएम स्वनिधि के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को 1.12 करोड़ से अधिक ऋण (₹17,800 करोड़) मिले (मई 2026)।
8 सितम्बर 2022 को कर्तव्य पथ और 28 मई 2023 को नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित हुए — सेंट्रल विस्टा का नया स्वरूप।

ग्रामीण विकास मंत्रालय3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी

दीनदयाल अंत्योदय योजना के 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ जुड़ी हैं; 3.01 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं (फरवरी 2026) और 2029-30 तक 6 करोड़ का लक्ष्य है।
पीएम आवास योजना-ग्रामीण में 2.95 करोड़ घर पूरे हुए (फरवरी 2026); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अकेले पूर्वोत्तर में 46,290 किमी से अधिक सड़कें बनीं।
25 सितम्बर 2014 को शुरू दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण देती है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालयउज्ज्वला — 10.5 करोड़ से अधिक कनेक्शन

1 मई 2016 को बलिया से शुरू उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सितम्बर 2026 तक 10.57 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए।
जून 2022 में पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से पाँच माह पहले पूरा हुआ।
7 फरवरी 2016 को 1.5 करोड़ टन प्रतिवर्ष क्षमता की पारादीप रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित हुई; शहरी गैस वितरण नेटवर्क का देशव्यापी विस्तार हुआ।

विद्युत मंत्रालयहर गाँव, हर घर बिजली

28 अप्रैल 2018 को देश के हर गाँव तक बिजली पहुँच गई; 25 सितम्बर 2017 से सौभाग्य योजना ने 31 मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ घरों को कनेक्शन दिए।
उजाला योजना के अंतर्गत लगभग 37 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित हुए, जिससे बिजली के बिल घटे।
3 फरवरी 2019 को लद्दाख राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा; पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में शत-प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण पूरा हुआ।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय168 GW सौर क्षमता

सौर क्षमता 31 अगस्त 2026 तक 168 गीगावाट और कुल गैर-जीवाश्म क्षमता 304 गीगावाट पहुँची; पंचामृत संकल्प के अनुसार 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य है।
13 फरवरी 2024 को घोषित पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (₹75,021 करोड़) का लक्ष्य 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर है।
4 जनवरी 2023 को ₹19,744 करोड़ के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंज़ूरी मिली; अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयडिजिटल इंडिया — UPI, आधार, सेमीकंडक्टर

1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया शुरू हुआ; 2025-26 में यूपीआई पर ₹314 लाख करोड़ मूल्य के 24,162 करोड़ लेनदेन हुए और भारत रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान में विश्व में पहले स्थान पर है।
डिजिलॉकर के 70 करोड़ से अधिक पंजीकृत यूज़र हैं (सितम्बर 2026); 4 जुलाई 2022 को गांधीनगर से शुरू भाषिणी भारतीय भाषाओं में एआई अनुवाद का राष्ट्रीय मंच है।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन में लगभग ₹1.64 लाख करोड़ के 12 प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं (मई 2026), जिनमें धोलेरा में देश का पहला फैब शामिल है; 2 सितम्बर 2025 को पहला स्वदेशी 32-बिट चिप "विक्रम" प्रधानमंत्री को भेंट किया गया।
₹10,372 करोड़ के इंडिया एआई मिशन को मार्च 2024 में मंज़ूरी मिली; 16–20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट के घोषणापत्र का 88 से अधिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया।

संचार मंत्रालय5G — 99.9% ज़िलों तक

1 अक्टूबर 2022 को 5जी सेवाएँ शुरू हुईं और आज 99.9% ज़िलों में उपलब्ध हैं (दिसम्बर 2025); भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5जी बाज़ार है।
3 जनवरी 2024 को कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों तक ₹1,072 करोड़ का समुद्री ऑप्टिकल फाइबर राष्ट्र को समर्पित हुआ; 10 अगस्त 2020 को चेन्नई–अंडमान समुद्री केबल शुरू हुई थी।
नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में 9,100 से अधिक मोबाइल टावर लगे (10,734 स्वीकृत) और 5,700 से अधिक डाकघर खुले (2025); 4 जनवरी 2022 को मणिपुर में 2,387 टावर राष्ट्र को समर्पित हुए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयमेक इन इंडिया से पीएलआई तक

25 सितम्बर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई; 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए ₹1.97 लाख करोड़ की पीएलआई योजनाएँ लागू हैं (बजट 2021-22 में घोषित)।
16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत 2.35 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं (जून 2026) और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
यूएई (2022), ऑस्ट्रेलिया (2022) और ईएफटीए (2025 से प्रभावी) के साथ व्यापार समझौते हुए; 9 अगस्त 2016 से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर कुल खरीद ₹20 लाख करोड़ के पार है (अगस्त 2026)।
13 अक्टूबर 2021 से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन का एकीकृत मंच है; ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भारत 2014 के 142वें स्थान से 2019 में 63वें स्थान पर आया और ऑटोमोबाइल में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार बना।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयस्किल इंडिया — 1.6 करोड़ से अधिक युवा

9 नवम्बर 2014 को नया मंत्रालय बना और 15 जुलाई 2015 से स्किल इंडिया मिशन शुरू हुआ; पीएम कौशल विकास योजना से 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिला (जुलाई 2025)।
17 सितम्बर 2023 से पीएम विश्वकर्मा योजना के 18 पारम्परिक व्यवसायों के कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण यह मंत्रालय संभालता है; सितम्बर 2026 तक 30 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हुए।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालयबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से मिशन शक्ति तक

22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ; उसी दिन शुरू सुकन्या समृद्धि योजना में 4.53 करोड़ खाते खुल चुके हैं (जनवरी 2026)।
8 मार्च 2018 को झुंझुनू से पोषण अभियान और 2021-22 से मिशन शक्ति शुरू हुए, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की समग्र योजना है।
28 सितम्बर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी; 2017 के मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम से सवैतनिक मातृत्व अवकाश 12 से बढ़कर 26 सप्ताह हुआ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयसुगम्य भारत से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण तक

2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिव्यांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किए गए; 3 दिसम्बर 2015 से सुगम्य भारत अभियान चल रहा है।
अगस्त 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला; 14 जनवरी 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण लागू है।
5 अप्रैल 2016 से स्टैंड-अप इंडिया अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण देती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालयजनजातीय गौरव दिवस से पीएम जनमन तक

15 नवम्बर 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है; 15 नवम्बर 2024 से उनका 150वाँ जयंती वर्ष मनाया गया।
नवम्बर 2023 में स्वीकृत पीएम जनमन (₹24,104 करोड़) 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक पक्के घर, सड़क, जल और स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचा रहा है; सितम्बर 2024 में स्वीकृत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (₹79,156 करोड़) 63,000 से अधिक गाँवों तक पहुँचेगा।
देश में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत हैं, जिनमें से पहला 15 नवम्बर 2021 को राँची में खुला।

संस्कृति मंत्रालय15 नए यूनेस्को स्थल, 600 से अधिक कलाकृतियाँ वापस

2014 से 15 भारतीय स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जुड़े और कुल संख्या 45 हुई; 25 जुलाई 2026 को सारनाथ इस सूची में शामिल हुआ।
2014 से 600 से अधिक प्राचीन कलाकृतियाँ स्वदेश लौटीं, जिनमें सितम्बर 2024 में अमेरिका से एक साथ लौटी 297 कलाकृतियाँ शामिल हैं।
14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय खुला; 28 मई 2023 को नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित हुआ; नॉर्थ और साउथ ब्लॉक युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलेंगे (मंत्रिमंडल, फरवरी 2026)।
आज़ादी के अमृत महोत्सव (12 मार्च 2021 – 15 अगस्त 2023) में गुमनाम क्रांतिवीरों को राष्ट्रीय सम्मान मिला; 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से पंच प्रण का आह्वान किया।

पर्यटन मंत्रालयस्वदेश दर्शन और प्रसाद — तीर्थ से पर्यटन तक

2014-15 से स्वदेश दर्शन के थीम-सर्किट और प्रसाद योजना से तीर्थ-स्थलों का विकास हुआ; सोमनाथ का समुद्र दर्शन पथ (₹47 करोड़ से अधिक) इसी योजना से बना।
जम्मू-कश्मीर में 2024 में 2.35 करोड़ से अधिक पर्यटक आए; जनवरी 2024 की प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा ने द्वीप पर्यटन को नई पहचान दी।
13 जनवरी 2023 को वाराणसी से विश्व का सबसे लम्बा नदी क्रूज़ गंगा विलास रवाना हुआ।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालयखेलो इंडिया से ओलंपिक 2036 तक

2017-18 से खेलो इंडिया और 29 अगस्त 2019 से फिट इंडिया आंदोलन चल रहे हैं; 31 जुलाई 2026 को 2026-31 के लिए ₹36,441 करोड़ की संशोधित खेलो इंडिया योजना मंज़ूर हुई।
एशियाई खेल 2023 में 107 पदक और पैरालंपिक 2024 में 29 पदक — दोनों भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहे; टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक मिले।
31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत (MY Bharat) की स्थापना हुई; 28 जनवरी 2025 को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हुए और 26 नवम्बर 2025 को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी अहमदाबाद को मिली।

अंतरिक्ष विभागचंद्रयान-3 — दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा

23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा और लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया; 2 सितम्बर 2023 को सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य-एल1 रवाना हुआ।
29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वाँ प्रक्षेपण हुआ; 30 जुलाई 2025 को नासा-इसरो का संयुक्त उपग्रह निसार कक्षा में स्थापित हुआ।
जून 2020 में इन-स्पेस के गठन से अंतरिक्ष क्षेत्र निजी उद्यमों के लिए खुला; 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय यात्री भेजने का लक्ष्य है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालयक्वांटम मिशन, अनुसंधान एनआरएफ

19 अप्रैल 2023 को ₹6,003 करोड़ के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंज़ूरी मिली; अगस्त 2023 में संसद ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम पारित किया।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 के 81वें स्थान से 2025 में 38वें स्थान पर पहुँचा; 16 जून 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ₹4,077 करोड़ के डीप ओशन मिशन को मंज़ूरी मिली।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालयविझिंजम से वाढवण तक

2 मई 2025 को देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विझिंजम (₹8,800 करोड़) राष्ट्र को समर्पित हुआ।
30 अगस्त 2024 को ₹76,220 करोड़ के वाढवण बंदरगाह की आधारशिला रखी गई — ऑल-वेदर ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट मेजर पोर्ट, जो विश्व के दस सबसे बड़े बंदरगाहों में होगा; 25 मार्च 2015 को सागरमाला कार्यक्रम स्वीकृत हुआ था।
9 अक्टूबर 2024 को लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंज़ूरी मिली; 25 अप्रैल 2023 को कोच्चि में देश की पहली वॉटर मेट्रो चली।

मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय2019 में नया मंत्रालय — समुद्र से समृद्धि

मछली उत्पादन 2013-14 के 95 लाख टन से दोगुना से अधिक बढ़कर 2024-25 में 198 लाख टन हुआ; ₹20,050 करोड़ की पीएम मत्स्य सम्पदा योजना (2020-25) इस क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है।
2014 से 2,661 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत से मुक्त होकर लौटे (1 जुलाई 2026); इनमें 1,083 जूनागढ़–गिर सोमनाथ क्षेत्र के हैं।
बजट 2018-19 से मछुआरों और पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली; 2019 में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग मंत्रालय बना।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज

मार्च 2020 से शुरू पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिलता है, जिसे 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से प्रवासी देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं — अब तक 201 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन (फरवरी 2026); 2023 से भारत ब्रांड आटा, चावल और दाल उपलब्ध हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालयई-श्रम — असंगठित कामगारों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस

26 अगस्त 2021 को शुरू ई-श्रम पोर्टल पर 31.89 करोड़ असंगठित कामगार पंजीकृत हैं (अगस्त 2026); 5 मार्च 2019 से पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना चल रही है।
2017 के मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम से सवैतनिक मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह हुआ; 21 नवम्बर 2025 से 29 श्रम कानूनों की जगह चार श्रम संहिताएँ लागू हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयअष्ट लक्ष्मी — प्रधानमंत्री 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर में

प्रधानमंत्री 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर गए (जून 2026); क्षेत्र में 4,170 किमी से अधिक रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ और पाँच राज्यों — अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिज़ोरम — का रेल नेटवर्क शत-प्रतिशत विद्युतीकृत है।
पूर्वोत्तर में हवाई अड्डे 2014 के 9 से बढ़कर 17 हुए; 24 सितम्बर 2018 को सिक्किम का पहला हवाई अड्डा पाक्योंग और 19 नवम्बर 2022 को ईटानगर का डोनी पोलो हवाई अड्डा खुला; 29 नवम्बर 2014 को मेघालय की पहली यात्री ट्रेन चली और 13 सितम्बर 2025 को आइज़ोल रेल से जुड़ा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ₹47,270 करोड़ से अधिक की लागत से 46,290 किमी से अधिक ग्रामीण सड़कें बनीं; 4 फरवरी 2024 को माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास हुआ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालयवोकल फॉर लोकल — खादी की रिकॉर्ड बिक्री

खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 2025-26 में रिकॉर्ड ₹1.87 लाख करोड़ पहुँची, जिससे 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार मिला, जिनमें 80% महिलाएँ हैं (मई 2026)।
8 अप्रैल 2015 से मुद्रा योजना और 17 सितम्बर 2023 से पीएम विश्वकर्मा योजना छोटे उद्यमियों और कारीगरों को बिना गारंटी ऋण देती हैं; पीएम विश्वकर्मा में सितम्बर 2026 तक 30 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हुए।

विधि एवं न्याय मंत्रालयतीन तलाक कानून से एक देश एक चुनाव तक

31 जुलाई 2019 को तीन तलाक के विरुद्ध कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली; मई 2014 से अब तक 1,600 से अधिक अप्रचलित कानून निरस्त किए गए (दिसम्बर 2025)।
17 दिसम्बर 2024 को एक देश, एक चुनाव के लिए संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश हुआ और संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है।
16 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रवृत्त करने की अधिसूचना जारी हुई, जिसका आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन के साथ लागू होगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयचीता की वापसी, 891 सिंह, 2070 नेट-ज़ीरो

17 सितम्बर 2022 को कुनो में 70 वर्ष बाद चीतों की वापसी हुई और सितम्बर 2026 तक देश में 52 चीते हैं; 2025 की 16वीं गणना में 891 एशियाई सिंह और 2022 की गणना में 3,682 बाघ दर्ज हुए।
1 नवम्बर 2021 को ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने 2070 तक नेट-ज़ीरो का पंचामृत संकल्प रखा; 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ शुरू हुआ।
5 जून 2024 से "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान चल रहा है।

कोयला एवं खान मंत्रालय1 अरब टन कोयला

मार्च 2025 में देश का कोयला उत्पादन पहली बार एक वर्ष में 1 अरब टन के पार गया (2024-25 में 104.7 करोड़ टन); 18 जून 2020 से वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी शुरू हुई।
29 जनवरी 2025 को ₹16,300 करोड़ के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंज़ूरी मिली।

इस्पात, भारी उद्योग एवं वस्त्र मंत्रालयनगरनार से पीएम मित्र तक

3 अक्टूबर 2023 को बस्तर में ₹23,800 करोड़ से अधिक की लागत का एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित हुआ।
11 सितम्बर 2024 को स्वीकृत ₹10,900 करोड़ की पीएम ई-ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू है; 17 मार्च 2023 को सात पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्कों के स्थल घोषित हुए।

पंचायती राज मंत्रालयस्वामित्व — गाँव की संपत्ति के कार्ड

24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना और ई-ग्राम स्वराज शुरू हुए; ड्रोन सर्वे से 3.10 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार हुए, जिनमें 2.65 करोड़ वितरित हो चुके हैं (मार्च 2026)।
2001 में मुख्यमंत्री काल में शुरू गुजरात की समरस ग्राम योजना ने सर्वसम्मति से पंचायत चुनने की परम्परा को प्रोत्साहन दिया।

नीति आयोग / प्रधानमंत्री कार्यालययोजना आयोग से नीति आयोग तक

1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना; 25 मार्च 2015 से प्रधानमंत्री प्रगति मंच पर बड़ी परियोजनाओं की सीधी निगरानी करते हैं।
जनवरी 2018 से 112 आकांक्षी ज़िलों का कार्यक्रम चल रहा है; 2 सितम्बर 2020 को सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी को मंज़ूरी मिली।
नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ (लगभग 25 करोड़) लोग गरीबी से बाहर आए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयमन की बात से वेव्स तक

3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का प्रसारण हो रहा है — 27 सितम्बर 2026 को 138वीं कड़ी प्रसारित हुई; 30 अप्रैल 2023 की 100वीं कड़ी का सीधा प्रसारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी हुआ।
1 मई 2025 को मुम्बई में पहला विश्व ऑडियो-विज़ुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) हुआ।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयहज से वक्फ सुधार तक

2018 से महिलाएँ बिना मेहरम हज पर जा सकती हैं; 2023 में 4,000 से अधिक महिलाएँ इस सुविधा से हज पर गईं।
8 अप्रैल 2025 से वक्फ (संशोधन) अधिनियम लागू हुआ।

बड़े फ़ैसले — तिथिवारPDF

7 नवम्बर 2015वन रैंक वन पेंशनसमान रैंक और समान सेवा-अवधि वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को समान पेंशन की चार दशक पुरानी माँग पूरी हुई; 5 सितम्बर 2015 को घोषणा हुई और 7 नवम्बर को अधिसूचना जारी हुई।

28 मई 2016दिवाला और शोधन अक्षमता संहिताकंपनियों के समयबद्ध दिवाला समाधान का एकीकृत क़ानून लागू हुआ; भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना हुई।

8 नवम्बर 2016विमुद्रीकरण₹500 और ₹1,000 के नोट, जो प्रचलित मुद्रा का लगभग 86% थे, मध्यरात्रि से अमान्य घोषित हुए; जनवरी 2023 में उच्चतम न्यायालय ने 4–1 से इस निर्णय की वैधता पुष्ट की।

1 मई 2017रेरा — घर खरीदारों का संरक्षणभू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 पूर्णतः लागू हुआ, जिससे हर राज्य में नियामक प्राधिकरण और परियोजना पंजीकरण अनिवार्य हो गया।

1 जुलाई 2017जीएसटी — एक देश, एक करसंसद के केंद्रीय कक्ष में मध्यरात्रि को जीएसटी का शुभारम्भ हुआ; 101वें संविधान संशोधन को 8 सितम्बर 2016 को स्वीकृति मिली थी।

24 जुलाई · 8 अगस्त 2019एनआईए और यूएपीए संशोधनएनआईए को विदेश में जाँच का अधिकार मिला और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान जोड़ा गया।

31 जुलाई 2019तीन तलाक कानूनमुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम से तत्काल तीन तलाक अवैध हुआ; तीन वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।

5 अगस्त 2019अनुच्छेद 370 समाप्तजम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रशासित प्रदेश बने; 11 दिसम्बर 2023 को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय की वैधता पुष्ट की।

9 नवम्बर 2019राम जन्मभूमि — उच्चतम न्यायालयपाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मत निर्णय सुनाया; 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा हुई।

12 दिसम्बर 2019नागरिकता संशोधन अधिनियमनियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित हुए और पहले नागरिकता प्रमाणपत्र 15 मई 2024 को दिए गए।

1 जनवरी 2020चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए सर्वोच्च सैन्य पद सृजित हुआ; जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस बने।

13 अगस्त 2020पारदर्शी कराधान — ईमानदार का सम्मानफेसलेस असेसमेंट और करदाता चार्टर उसी दिन तथा फेसलेस अपील 25 सितम्बर 2020 से लागू हुई, जिससे करदाता और अधिकारी का सीधा संपर्क समाप्त हो गया।

6 जुलाई 2021सहकारिता मंत्रालयसहकारिता के लिए पहली बार अलग मंत्रालय बना — सहकार से समृद्धि; देश में 8.4 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएँ और 32 करोड़ से अधिक सदस्य हैं (राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस)।

11 अगस्त 2023जन विश्वास अधिनियम · डेटा संरक्षण अधिनियम42 केंद्रीय क़ानूनों के 183 प्रावधान अपराध की श्रेणी से बाहर हुए; उसी दिन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को स्वीकृति मिली।

28 सितम्बर 2023नारी शक्ति वंदन अधिनियमयह अधिनियम लोकसभा में 454–2 और राज्यसभा में 214–0 से पारित हुआ; लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन के साथ लागू होगा। 16 अप्रैल 2026 को इसे प्रवृत्त करने की अधिसूचना जारी हुई।

1 जुलाई 2024तीन नई न्याय संहिताएँभारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने 1860 की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह ली; राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसम्बर 2023 को मिली थी।

17 दिसम्बर 2024एक देश, एक चुनावसंविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक 269–198 से लोकसभा में पेश हुआ और 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया; कोविंद समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट दी थी।

16 जनवरी 20258वाँ वेतन आयोगआयोग के गठन की घोषणा हुई; 28 अक्टूबर 2025 को विचारार्थ विषय तय हुए और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष बनीं। सिफ़ारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएँगी।

13 जनवरी – 26 फरवरी 2025महाकुंभ, प्रयागराज — 66 करोड़ श्रद्धालु45 दिनों में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया — मानव इतिहास का सबसे बड़ा समागम; डिजिटल महाकुंभ, स्वच्छता और सुरक्षा का नया मानक बना।

1 फरवरी 2025₹12 लाख तक की आय पर शून्य करबजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय कर-मुक्त हुई; वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती सहित यह सीमा 12.75 लाख रुपये है।

8 अप्रैल 2025वक्फ (संशोधन) अधिनियमलोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल 2025 को विधेयक पारित किया; 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 8 अप्रैल 2025 से अधिनियम लागू हुआ।

30 अप्रैल 2025जनगणना 2027 — जाति गणना के साथ1931 के बाद पहली बार जाति गणना जनगणना का हिस्सा बनी; अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी हुई। ₹11,718 करोड़ की यह पहली डिजिटल जनगणना है, जिसका मकान-सूचीकरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ और जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है।

21 अगस्त 2025आयकर अधिनियम 20251961 के क़ानून का स्थान लेने वाला नया और सरल आयकर अधिनियम स्वीकृत हुआ, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है।

22 सितम्बर 2025जीएसटी 2.0 — बचत उत्सव5% और 18% की दो मुख्य दरें लागू हुईं (विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40%); घोषणा 3 सितम्बर 2025 को हुई थी।

21 नवम्बर 2025चार श्रम संहिताएँ लागू29 केंद्रीय श्रम क़ानूनों को समाहित करने वाली वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा संहिताएँ प्रभावी हुईं।

30 मार्च 2026नक्सल-मुक्त भारतलोकसभा में घोषणा हुई कि 31 मार्च 2026 का लक्ष्य पूरा हो गया; गृह मंत्रालय के अनुसार अब कोई ज़िला वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित नहीं है।

पूर्वोत्तर के 14 शांति समझौते — तिथिवार (अप्रैल 2026 तक)

24 सितम्बर 2014एएनवीसी · मेघालय751 कैडरों ने 15 दिसम्बर 2014 को आत्मसमर्पण किया।

10 अगस्त 2019एनएलएफटी (एसडी) · त्रिपुरा88 कैडरों ने 44 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया।

16 जनवरी 2020ब्रू-रियांग समझौताकेंद्र, त्रिपुरा, मिज़ोरम और ब्रू प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ; 6,935 परिवारों (37,584 लोगों) का त्रिपुरा में पुनर्वास हो रहा है।

27 जनवरी 2020बोडो समझौताअसम में 4,881 एनडीएफबी कैडर मुख्यधारा में लौटे और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बना।

4 सितम्बर 2021कार्बी आंगलोंग समझौताअसम में 1,926 कैडरों ने हथियार डाले।

29 मार्च 2022असम–मेघालय सीमा समझौतापहले चरण में 6 क्षेत्रों का समाधान हुआ।

15 सितम्बर 2022असम के आदिवासी समूहआठ संगठनों के 1,182 कैडर मुख्यधारा में लौटे।

20 अप्रैल 2023असम–अरुणाचल सीमा समझौता123 गाँवों का समाधान हुआ।

27 अप्रैल 2023डीएनएलए · असमदिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 181 कैडरों ने हथियार डाले।

29 नवम्बर 2023यूएनएलएफ · मणिपुरघाटी के पहले सशस्त्र समूह ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

29 दिसम्बर 2023उल्फा समझौताअसम में 852 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया; वार्ता-समर्थक उल्फा 23 जनवरी 2024 को भंग हुआ।

2 मार्च 2024तिपरा मोथा त्रिपक्षीय समझौतात्रिपुरा के लिए नई दिल्ली में राजनीतिक समझौता हुआ।

4 सितम्बर 2024एनएलएफटी–एटीटीएफ · त्रिपुरा918 कैडरों ने हथियार डाले।

5 फरवरी 2026फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरणईएनपीओ के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ — आठ नागा जनजातियाँ, पूर्वी नागालैंड के छह ज़िले।

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321 योजनाएँ और पहलें

गुजरात की 91 और भारत की 230 योजनाएँ, मिशन और पहलें — हर कार्ड पर आरम्भ का वर्ष और एक पंक्ति का परिचय।

सभी 321 योजनाएँ — PDF

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Deep Dive · क्षेत्र-दर-क्षेत्र पूरा लेखा-जोखा

25 साल, क्षेत्रवार

गुजरात के साढ़े बारह वर्ष और भारत के बारह — ऊर्जा से अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र का पूरा हिसाब, तिथियों के साथ।

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गुजरात 2001–14: ऊर्जा और जल

ज्योतिग्राम — 18,000+ गाँवों में 24 घंटे तीन-फेज बिजली; ₹1,250 करोड़ का पुनर्तारीकरण
विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन — घाटे से लाभ; गुजरात विद्युत-अधिशेष राज्य
1 लाख+ चेक डैम-बोरीबंध; सुजलाम सुफलाम; नर्मदा नहर तंत्र
सौनी — सौराष्ट्र के 115 जलाशयों तक नर्मदा (2012 घोषणा, 2016 लोकार्पण)
एशिया की पहली सौर नीति (2009); विश्व की पहली नहर-शीर्ष सौर परियोजना (2012); देश का पहला जलवायु परिवर्तन विभाग
अब — नवीकरणीय क्षमता में गुजरात देश में पहले स्थान पर: 47,178 मेगावाट, भारत की कुल क्षमता का 17% (मार्च 2026); पीएम सूर्य घर में भी पहला स्थान — 4.27 लाख रूफटॉप प्रतिष्ठापन, 6.03 लाख परिवार (अगस्त 2025)

गुजरात 2001–14: कृषि और उद्योग

कृषि विकास दर 9.7% — अखिल भारत के 5.7% के मुकाबले
मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने वाला पहला राज्य (2004); कृषि महोत्सव (2005) — 2015 से राष्ट्रीय योजना: लगभग 26 करोड़ कार्ड (मार्च 2026)
वाइब्रेंट गुजरात — 76 समझौते (2003) से 8,662 (2009); 10वें सम्मेलन (जनवरी 2024) में 41,299 परियोजनाओं के लिए ₹26.33 लाख करोड़ के समझौते, 34 भागीदार देश; कच्छ–सौराष्ट्र क्षेत्रीय सम्मेलन (जनवरी 2026) में ₹5.78 लाख करोड़ के 5,492 समझौते
एफडीआई — 2002–22 में $55 अरब; अप्रैल 2014 से सितम्बर 2024 के बीच $57.65 अरब — देश के कुल एफडीआई का 11.7%
टाटा नैनो साणंद (2008) — फोर्ड, सुजुकी, होंडा के साथ ऑटो हब; 26 अगस्त 2025 को हांसलपुर से सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा का 100 देशों को निर्यात आरम्भ
गिफ्ट सिटी, धोलेरा; मुंद्रा-पीपावाव-हजीरा बंदरगाह नीति — गिफ्ट आईएफ़एससी में 1,034 से अधिक पंजीकृत संस्थाएँ, 38 बैंक, $100 अरब से अधिक की बैंकिंग परिसंपत्तियाँ (नवम्बर 2025); देश की पहली पाँच स्वीकृत सेमीकंडक्टर इकाइयों में चार गुजरात में — साणंद (माइक्रॉन, 2023) और धोलेरा में टाटा का ₹91,000 करोड़ का फैब (2024); मुंद्रा 2024-25 में एक वर्ष में 20 करोड़ टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह

गुजरात 2001–14: शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज

शाला प्रवेशोत्सव, कन्या केलवणी, गुणोत्सव — नामांकन से गुणवत्ता तक
चिरंजीवी योजना — निजी डॉक्टरों से निःशुल्क प्रसव; वॉल स्ट्रीट जर्नल एशियन इनोवेशन अवार्ड 2006
108 आपात सेवा (2007); मा अमृतम (2012); वनबंधु कल्याण ₹15,000 करोड़
स्वागत — जन-शिकायत निवारण; संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2010
तीन जनादेश — 127 · 117 · 115 सीटें (2002, 2007, 2012); 2022 में भाजपा की 156 सीटें — गुजरात के इतिहास में किसी भी दल की सर्वाधिक

गरीब कल्याण: अंतिम छोर तक विकास

24.82 करोड़ लोग 2013-14 से 2022-23 के बीच गरीबी से बाहर
81 करोड़+ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से मुफ्त राशन
4 करोड़+ पक्के मकान — पीएम आवास योजना
10 करोड़+ मुफ्त गैस कनेक्शन — पीएम उज्ज्वला

स्वास्थ्य क्रांति: स्वस्थ भारत, शक्तिशाली भारत

WHO वैश्विक पारम्परिक चिकित्सा केंद्र, जामनगर — आधारशिला 19 अप्रैल 2022; आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर 13 नवम्बर 2020 से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
आयुष्मान भारत — 60 करोड़+ लोगों को ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना
आयुष्मान वय वंदना — 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आय सीमा के बिना ₹5 लाख कवर
23 एम्स — 2014 में 7 थे
जन औषधि — 20,149 केंद्र (30 जून 2026), दवाएँ 50–80% सस्ती; 12 वर्षों में नागरिकों की ₹45,000 करोड़ की बचत
जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा — करोड़ों असंगठित कामगार कवर

डिजिटल और वित्तीय समावेशन

59.37 करोड़ जन धन खाते (सितम्बर 2026) — हर गरीब बैंकिंग से जुड़ा
₹51 लाख करोड़+ जन धन–आधार–मोबाइल से सीधे खातों में (DBT)
57.79 करोड़ मुद्रा ऋण (मार्च 2026) — छोटे उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार

ईज़ ऑफ लिविंग

लगभग 37 करोड़ LED बल्ब — उजाला योजना
₹12.75 लाख तक व्यक्तिगत आय कर-मुक्त
पीएम सूर्य घर — 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर का लक्ष्य
रेरा — लाखों घर खरीदारों की जीवन भर की कमाई को कानूनी सुरक्षा

नए मंत्रालयों का गठन — नई कार्य-संस्कृति

सहकारिता मंत्रालय — सहकार से समृद्धि
जल शक्ति मंत्रालय — जल जीवन मिशन से लगभग 16 करोड़ (82%) ग्रामीण परिवारों तक नल से जल
आयुष मंत्रालय — आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी को वैश्विक पहचान
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय — रोजगार-क्षम युवा
MSME मंत्रालय — वोकल फॉर लोकल

नारी शक्ति: नेतृत्व में विकास की नई परिभाषा

105 करोड़+ सैनिटरी पैड ₹1 में — जन औषधि केंद्रों से
12 करोड़+ शौचालय — गरिमा और सुरक्षा
80 लाख+ किशोरियों को निःशुल्क HPV टीके (सितम्बर 2026); 1.15 करोड़ पात्र
91 लाख+ स्वयं सहायता समूह, 10 करोड़+ महिलाएँ आत्मनिर्भर
3 करोड़+ लखपति दीदी — 2030 तक 6 करोड़ का संकल्प
49%+ मुद्रा ऋण महिला उद्यमियों को
नमो ड्रोन दीदी — 15,000 ड्रोन; सेना में स्थायी कमीशन; नारी शक्ति वंदन — 33% आरक्षण; तीन तलाक का अंत

अमृत पीढ़ी: युवा और कौशल

1.6 करोड़+ युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण
2.35 लाख+ मान्यता प्राप्त स्टार्टअप (जून 2026) — विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम
38वाँ स्थान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में (2015 में 81वाँ)
10,000+ अटल टिंकरिंग लैब
राष्ट्रीय शिक्षा नीति — मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा; रट्टा-प्रणाली की जगह कौशल, कोडिंग, रचनात्मक सोच
IndiaAI मिशन — ₹10,372 करोड़

अन्नदाता: कृषि और किसान कल्याण

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट ₹21,933 करोड़ (2013-14) से ₹1,30,561 करोड़ (2026-27); मंत्रालय का कुल आवंटन ₹1,40,529 करोड़
अनाज उत्पादन 2,650 लाख टन (2013-14) से 3,765 लाख टन (2025-26)
₹4.46 लाख करोड़+ पीएम-किसान से सीधे खातों में (23 किस्तें); 2.18 करोड़ महिला किसान
59,261 पैक्स साझा ईआरपी पर सक्रिय (लक्ष्य 79,630); विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना
यूरिया पर 90% सब्सिडी — ₹266 प्रति बैग
1.8 करोड़+ किसान ई-नाम से; 10,000 एफपीओ का लक्ष्य पूरा; सिक्किम पहला 100% जैविक राज्य
5 लाख हेक्टेयर+ जैविक खेती, 2 लाख+ किसान लाभान्वित

समुद्र से समृद्धि: मत्स्य क्षेत्र

मछली उत्पादन 0.95 करोड़ टन (2013-14) से 1.98 करोड़ टन (2024-25)
2,661 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत से मुक्त — इनमें 1,083 जूनागढ़–गिर सोमनाथ से
₹20,000 करोड़+ पीएम मत्स्य सम्पदा योजना
पीएम-एमकेएसएसवाई — मछुआरों को वित्तीय सहायता, बीमा, आजीविका

अंत्योदय से सर्वोदय: सामाजिक सशक्तिकरण

पीएम जनमन — ₹24,104 करोड़, 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह; धरती आबा अभियान — ₹79,156 करोड़, 63,000+ गाँव
10% EWS आरक्षण — सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को
NCBC को संवैधानिक दर्जा — करोड़ों OBC नागरिकों के अधिकार

आत्मनिर्भर भारत: स्वदेशी से वैश्विक स्वावलंबन

खादी — 2025-26 में रिकॉर्ड ₹1.87 लाख करोड़ की बिक्री; 2 करोड़+ लोगों को रोज़गार
सेमीकंडक्टर — ₹1.64 लाख करोड़ का निवेश, फैब और टेस्टिंग प्लांट
C-295 — वडोदरा में निजी क्षेत्र द्वारा पहला स्वदेशी सैन्य विमान निर्माण
ऑटोमोबाइल — जापान को पछाड़ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार; निर्यात सर्वकालिक उच्च
3 बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क — API में आत्मनिर्भरता

भविष्य की तकनीक और विज्ञान

चंद्रयान-3 — दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा, शिव शक्ति पॉइंट; आदित्य-L1; 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन — ₹19,744 करोड़
5G — 99.9% जिलों में; विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार

खेलो इंडिया से ओलंपिक तक

23 करोड़+ युवाओं की खेलो इंडिया और फिट इंडिया में भागीदारी
एशियाई खेल 2023 — 107 पदक, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
पैरालंपिक 2024 — 29 पदक, अब तक का सर्वश्रेष्ठ

इंफ्रास्ट्रक्चर: नए भारत की आधारशिला

पूँजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़ — बजट 2026-27
राष्ट्रीय राजमार्ग 1,46,572 किमी (दिसम्बर 2025) — 2014 में 91,287 किमी
सेला टनल — 13,000 फीट, हर मौसम में तवांग; अटल टनल — 9.02 किमी, विश्व की सबसे लम्बी हाईवे सुरंग
एयरपोर्ट 166 (2014 में 74); हाई-स्पीड कॉरिडोर 5,364 किमी (2014 में 550 किमी)

रेलवे का कायाकल्प · बुलेट ट्रेन

99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क विद्युतीकृत
162 वंदे भारत सेवाएँ (जुलाई 2026); 26 शहरों में लगभग 1,100 किमी मेट्रो
चिनाब ब्रिज — विश्व का सबसे ऊँचा रेल आर्च, एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊँचा
बुलेट ट्रेन — 508 किमी मुम्बई–अहमदाबाद; गुजरात के सभी 8 स्टेशनों का ढाँचा पूर्ण; 357 किमी वायाडक्ट (जुलाई 2026); 21 किमी सुरंग (7 किमी समुद्र के नीचे) में लगभग 5 किमी खुदाई पूर्ण; 320 किमी/घंटा, यात्रा 2 घंटे

नए भारत के नए प्रतीक

नया संसद भवन — 140 करोड़ आकांक्षाओं का मंदिर
भारत मंडपम, यशोभूमि — वैश्विक आयोजनों की नई पहचान
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक; कर्तव्य पथ और नेताजी की प्रतिमा
राष्ट्रीय पुलिस स्मारक — 35,000+ शहीद पुलिसकर्मियों को नमन

राष्ट्रीय सुरक्षा: ज़ीरो टॉलरेंस

अनुच्छेद 370 व 35A समाप्त — ₹6,000 करोड़+ निवेश, पत्थरबाजी शून्य
रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ (2025-26) — ऐतिहासिक शिखर
सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर — सीमा सड़क संगठन का बजट रिकॉर्ड स्तर पर; 2019 डीएस-डीबीओ सड़क, 2020 अटल सुरंग, 2024 सेला सुरंग, 2025 चिनाब पुल — लद्दाख और अरुणाचल तक बारहमासी पहुँच
भारतीय न्याय संहिता — 160 साल पुराने IPC, CrPC, Evidence Act की जगह; राजद्रोह का अंत
नक्सलवाद — 31 मार्च 2026 को प्रभावित ज़िले शून्य; अकेले 2025 में 2,337 आत्मसमर्पण; प्रभावित क्षेत्रों में 9,100+ मोबाइल टावर, 5,700+ डाकघर
नारकोटिक्स-मुक्त भारत 2047 — जिला स्तर तक NCORD
AFSPA असम, नागालैंड, मणिपुर के बड़े हिस्सों से हटा; वाइब्रेंट विलेज — सीमावर्ती गाँव "पहले गाँव"; नौसेना ध्वज पर छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा

आतंक पर प्रहार: शौर्य और संकल्प

ऑपरेशन सिंदूर — 100 से अधिक आतंकी मारे गए (रक्षा मंत्री का वक्तव्य), 9 ठिकाने नेस्तनाबूत
उरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 — पहली बार नियंत्रण रेखा पार
बालाकोट 2019 — पाकिस्तान के भीतर जैश के कैंप पर पहली बड़ी एयर स्ट्राइक
नई नीति — 50 वर्षों में पहली बार सीमा पार जाकर दुश्मन के ठिकाने निशाने पर

जम्मू-कश्मीर: शांति, सुरक्षा, समृद्धि

संगठित पत्थरबाजी 2023 से अप्रैल 2026 तक — शून्य
आतंकी घटनाओं में लगातार गिरावट — गृह मंत्रालय के आँकड़े
93% (2,100+ किमी) भारत-पाक सीमा पर अत्याधुनिक फेंसिंग
आतंक के वित्तपोषण तंत्र का अंत — जम्मू-कश्मीर का पूर्ण एकीकरण

पूर्वोत्तर का उदय: अष्ट लक्ष्मी

प्रधानमंत्री स्वयं 83+ बार पूर्वोत्तर में
प्रधानमंत्री की 83+ पूर्वोत्तर यात्राएँ (जून 2026)
4,170 किमी रेल विद्युतीकरण; 100% गाँवों तक बिजली; अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम में 100% रेल विद्युतीकरण
12+ ऐतिहासिक शांति समझौते — हजारों उग्रवादी मुख्यधारा में
8 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट — सिक्किम, अरुणाचल पहली बार हवाई मार्ग से
₹47,270 करोड़+ से 46,290 किमी+ ग्रामीण सड़कें; असम में देश का पहला मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क ₹690 करोड़+

मजबूत विदेश नीति: विश्वमित्र भारत

G20 अध्यक्षता — नई दिल्ली घोषणापत्र पर 100% सहमति; अफ्रीकी संघ स्थायी सदस्य
30,000+ भारतीयों की संकट से सुरक्षित वापसी — ऑपरेशन गंगा, कावेरी, अजय, देवी शक्ति, सिंधु
वैक्सीन मैत्री — 101 देशों व संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को लगभग 30 करोड़ डोज़
योग दिवस — संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों का रिकॉर्ड समर्थन
ICWF — संकट में प्रवासी भारतीयों की सहायता का भारतीय समुदाय कल्याण कोष
FTA — UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA; भारतीय उत्पादों को 100% शुल्क-मुक्त पहुँच
पासपोर्ट 91 लाख से 1.4 करोड़ प्रति वर्ष; विदेश से भेजा गया पैसा (रेमिटेंस) 135 अरब डॉलर+ (2024-25) — विश्व में सर्वाधिक

नई अर्थव्यवस्था और वैश्विक दबदबा

शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में (2014 में 10वीं) — जीडीपी ₹346 लाख करोड़ (2025-26)
$843 अरब रिकॉर्ड FDI (2014–2026)
UPI — ₹314 लाख करोड़ का वार्षिक लेनदेन (2025-26); रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान में विश्व में नंबर-1
सेमीकॉन इंडिया — ₹1.64 लाख करोड़, 12 प्रोजेक्ट
ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस — विश्व बैंक रैंकिंग में 63वाँ स्थान (2019)

सांस्कृतिक पुनर्जागरण: विरासत का सम्मान

राम मंदिर, अयोध्या — 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण, प्राण-प्रतिष्ठा
काशी विश्वनाथ धाम; महाकाल महालोक; केदारनाथ-बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण
668+ प्राचीन कलाकृतियाँ विदेशों से वापस
11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय; जनजातीय गौरव दिवस
अमृत महोत्सव — गुमनाम क्रांतिवीरों को राष्ट्रीय सम्मान; स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

"यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। मैंने भारत के कोने-कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए शरीर का कण-कण, जीवन का क्षण-क्षण, आप सबकी सेवा में समर्पित है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी — लाल किले से, 15 अगस्त 2021

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