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असर

प्रमुख आँकड़े व चार्ट्स, तब और अब का तुलनात्मक अध्ययन, लाल किले से घोषणाएँ और ज्ञान (GYAN)।

The Numbers · हर आँकड़े के साथ तिथि

आँकड़े, जो खुद बोलते हैं

एक-एक आँकड़ा तिथि के साथ — बड़े आँकड़ों के पीछे उनका चार्ट भी है।

59.37करोड़
जन धन बैंक खाते
इन खातों में ₹3.18 लाख करोड़ जमा हैं (23 सितम्बर 2026)
10.57करोड़
उज्ज्वला गैस कनेक्शन
गरीब परिवारों की रसोई धुएँ से मुक्त हुई (सितम्बर 2026)
15.91करोड़
गाँव के घरों में नल से पानी
82% ग्रामीण परिवारों तक पहुँचा (अगस्त 2026)
24.82करोड़
लोग गरीबी से बाहर आए
2013-14 से 2022-23 के बीच
12.69करोड़
लोगों को मिला निःशुल्क इलाज
आयुष्मान भारत योजना के तहत | 30 जून 2026 तक
24.51अरब
UPI लेनदेन एक महीने में
अगस्त 2026 — अब तक का सबसे अधिक
1.46लाख किमी
राष्ट्रीय राजमार्ग
दिसम्बर 2025 तक; 2014 में 91,287 किमी थे
162सेवाएँ
वंदे भारत ट्रेनें
जुलाई 2026 तक; पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को चली
166एयरपोर्ट
चालू हवाई अड्डे
सितम्बर 2026 तक; 2014 में 74 थे
314लाख करोड़
रुपये का UPI लेनदेन एक वर्ष में
वित्त वर्ष 2025-26 में
38,424करोड़
रुपये का रक्षा निर्यात
2025-26 में — अब तक का सबसे अधिक
UPI: मासिक लेनदेन
अरब में · अगस्त 2026 तक
जन धन खाते
करोड़ में · सितम्बर 2026 तक
वंदे भारत सेवाएँ
संचालित सेवाएँ · दिसम्बर 2025 तक
उज्ज्वला कनेक्शन
करोड़ में · सितम्बर 2026 तक
प्रति वर्ष सर्वोच्च राजकीय सम्मान
36 देश · 2016–2026
9,131 दिन का हिसाब
4,614 दिन मुख्यमंत्री + 4,517 दिन प्रधानमंत्री
9,131दिन · 6 जनादेश
रिकॉर्ड्स 2025–26PDF
Then & Now · 2014 → 2026

तब और अब

एक ही संकेतक, दो तिथियाँ — 2014 और आज। हर आँकड़ा तिथि सहित, क्षेत्रवार।

PDF · सभी 86ग्राफ़िक PDF · अर्थव्यवस्थाक्रम:
Red Fort · 15 अगस्त, 2014 से 2026

लाल किले की प्राचीर से — घोषणाएँ और उपलब्धियाँ

स्वतंत्रता दिवस के हर संबोधन की प्रमुख घोषणाएँ और आज उनकी स्थिति, तिथि के साथ। ‘लाल किले से हिसाब’ में वह है, जो प्रधानमंत्री ने उसी संबोधन में पिछली घोषणाओं के परिणाम के रूप में बताया।

2014
68वाँ स्वतंत्रता दिवस · लाल किले से पहला संबोधन
“मैं आपके बीच प्रधान मंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ।”— प्रधानमंत्री, लाल किला, 15 अगस्त 2014
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना — हर गरीब परिवार का बैंक खाता, डेबिट कार्ड और ₹1 लाख का बीमा — 28 अगस्त 2014 से। आज59.37 करोड़ खाते (23 सितम्बर 2026)।तब–अब →
  • स्वच्छ भारत — 2 अक्टूबर 2014 से अभियान; 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत का संकल्प। आजग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7% से 100% — 2 अक्टूबर 2019 को देश खुले में शौच से मुक्त घोषित।तब–अब →
  • हर स्कूल में शौचालय, बेटियों के लिए अलग — एक वर्ष के भीतर, अगले 15 अगस्त तक — सांसद निधि, बजट और सीएसआर से। आज15 अगस्त 2015 के संबोधन में हिसाब: 2.62 लाख विद्यालयों में सवा चार लाख से अधिक शौचालय समय-सीमा में बने।
  • मेक इन इंडिया — “आइए, हिन्दुस्तान में निर्माण कीजिए” — 25 सितम्बर 2014 को अभियान शुरू। आजमोबाइल फ़ोन निर्माण ₹18,900 करोड़ (2014-15) से ₹4.22 लाख करोड़ (2023-24); रक्षा उत्पादन ₹1.54 लाख करोड़ (2024-25)।तब–अब →
  • डिजिटल इंडिया — “यह गरीब के लिए है” — ब्रॉडबैंड से गाँव, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस; 1 जुलाई 2015 को शुभारंभ। आजइंटरनेट कनेक्शन 25.15 करोड़ (मार्च 2014) से 109.28 करोड़ (मार्च 2026); यूपीआई पर एक वर्ष में ₹314 लाख करोड़ का लेनदेन।तब–अब →
  • सांसद आदर्श ग्राम योजना — हर सांसद 2016 तक अपने क्षेत्र के एक गाँव को आदर्श गाँव बनाए; 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जयंती पर शुभारंभ। आजजूनागढ़ – गिर सोमनाथ सहित देश के हर संसदीय क्षेत्र में सांसदों द्वारा गोद लिए गाँव — योजना आज भी जारी है।देखिए →
  • योजना आयोग की जगह नई संस्था — “बहुत ही जल्द” — सहकारी संघवाद और नई सोच के साथ। आज1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन।देखिए →
GYAN · गरीब · युवा · अन्नदाता · नारी

ज्ञान — चार सबसे बड़ी जातियाँ

प्रधानमंत्री के शब्दों में देश की चार सबसे बड़ी जातियाँ हैं — गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों के लिए 25 साल का लेखा-जोखा, अलग-अलग: हर आँकड़े के साथ तिथि।

Garib · गरीब कल्याण

गरीब — अंतिम छोर तक

बैंक खाता, पक्का घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, नल से जल, निःशुल्क इलाज और राशन — हर सुविधा सीधे लाभार्थी तक, बिना बिचौलिये के।

24.82करोड़
लोग गरीबी से बाहर आए
2013-14 से 2022-23 के बीच (रिपोर्ट 15 जनवरी 2024)
81करोड़+
लोगों को मुफ़्त राशन
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से, मार्च 2020 से
4.21करोड़
पक्के घर (2014–2024)
पीएम आवास योजना — शहरी और ग्रामीण मिलाकर
10.57करोड़
मुफ़्त गैस कनेक्शन
उज्ज्वला योजना से, 1 मई 2016 से (सितम्बर 2026 तक)
59.37करोड़
जन धन बैंक खाते
28 अगस्त 2014 से — हर परिवार बैंक से जुड़ा (सितम्बर 2026)
15.91करोड़
गाँव के घरों में नल से पानी (82%)
जल जीवन मिशन से, 15 अगस्त 2019 से (अगस्त 2026)
60करोड़+
लोगों को ₹5 लाख तक मुफ़्त इलाज का कवर
आयुष्मान भारत से, 23 सितम्बर 2018 से
12करोड़+
शौचालय बने
स्वच्छ भारत मिशन से, 2 अक्टूबर 2014 से
51लाख करोड़+
रुपये सीधे खातों में
सरकारी सहायता बिना बिचौलिये के — जन धन, आधार और मोबाइल से
पड़ाव — तिथिवारPDF
28 अगस्त 2014जन धन योजनापहले ही सप्ताह में करोड़ों खाते खुले; सितम्बर 2026 तक 59.37 करोड़ खाते हैं और सरकारी लाभ सीधे इन्हीं में पहुँचता है।
2 अक्टूबर 2014स्वच्छ भारत मिशनगांधी जयंती पर शुरू हुए अभियान से 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने और गाँव खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए।
1 मई 2016उज्ज्वला योजनाबलिया से शुरू हुई योजना ने 10 करोड़ से अधिक परिवारों को धुएँ से मुक्ति दी; 10 करोड़वाँ कनेक्शन 30 दिसम्बर 2023 को अयोध्या में दिया गया।
25 सितम्बर 2017सौभाग्यसौभाग्य योजना ने हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुँचाया और 28 अप्रैल 2018 को देश का हर गाँव बिजली से जुड़ गया।
23 सितम्बर 2018आयुष्मान भारतराँची से शुरू हुई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 60 करोड़ से अधिक लोगों को ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार देती है; 29 अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक बिना आय-सीमा के इसमें शामिल हैं।
15 अगस्त 2019जल जीवन मिशनलाल किले से हर घर नल से जल की घोषणा हुई; अगस्त 2026 तक लगभग 16 करोड़ (82%) ग्रामीण परिवार नल से जुड़ चुके हैं।
मार्च 2020पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनाकोविड के संकट में शुरू हुई निःशुल्क अनाज की योजना 81 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँची; एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से प्रवासी कहीं भी राशन ले सकते हैं।
2015पीएम आवास योजनाशहरी और ग्रामीण घटकों से 2014 से 2024 के बीच 4.21 करोड़ पक्के घर बने, जिनमें अधिकांश महिलाओं के नाम या संयुक्त नाम पर हैं।
2020पीएम स्वनिधिरेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी कार्यशील पूँजी मिली — मई 2026 तक 1.12 करोड़ से अधिक ऋण — और पहली बार औपचारिक ऋण तक उनकी पहुँच बनी।
Yuva · अमृत पीढ़ी

युवा — कौशल, स्टार्टअप, खेल

शिक्षा नीति से स्टार्टअप तक और टिंकरिंग लैब से पोडियम तक — युवा भारत के 25 साल।

2.35लाख+
पंजीकृत स्टार्टअप
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम (जून 2026)
1.6करोड़+
युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
पीएम कौशल विकास योजना से, 2015 से
81 → 38
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान
2015 से 2025 के बीच — 43 स्थान ऊपर
10,000+
अटल टिंकरिंग लैब
स्कूलों में बच्चों के लिए इनोवेशन की प्रयोगशालाएँ
36,441करोड़ ₹
खेलो इंडिया 2.0 का बजट (2026-31)
मंज़ूरी 31 जुलाई 2026 को
4.5करोड़+
परीक्षा पे चर्चा 2026 में पंजीकरण
2025 में 3.53 करोड़ — गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड
107
पदक — एशियाई खेल 2023
अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन; पैरालंपिक 2024 में 29 पदक
10,372करोड़ ₹
रुपये का इंडिया एआई मिशन
फरवरी 2026 में नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हुई
2020
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
34 वर्ष बाद नई नीति — मातृभाषा, कौशल और रचनात्मक सोच पर ज़ोर
पड़ाव — तिथिवारPDF
1 जुलाई 2015डिजिटल इंडियासस्ते डेटा, यूपीआई और डिजिलॉकर ने युवा भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाज़ार बनाया।
15 जुलाई 2015स्किल इंडियाकौशल विकास एवं उद्यमिता का नया मंत्रालय बना और पीएम कौशल विकास योजना से 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिला।
16 जनवरी 2016स्टार्टअप इंडियाकर छूट, फंड ऑफ फंड्स और सरल पंजीकरण से जून 2026 तक 2.35 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बने, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।
2016अटल इनोवेशन मिशननीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन से स्कूलों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब खुलीं, जहाँ छठी कक्षा से ही रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग सिखाई जाती है।
2017-18खेलो इंडियाखेलो इंडिया ने स्कूल से विश्वविद्यालय तक खेल प्रतियोगिताएँ और छात्रवृत्तियाँ दीं; भारत ने टोक्यो 2020 में 7, एशियाई खेल 2023 में 107 और पैरालंपिक 2024 में 29 पदक जीते।
29 जुलाई 2020राष्ट्रीय शिक्षा नीति34 वर्ष बाद आई नई नीति ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा, बहुविषयक पढ़ाई और कौशल पर ज़ोर दिया।
17 सितम्बर 2023पीएम विश्वकर्मापीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारम्परिक व्यवसायों के कारीगरों को प्रशिक्षण, औज़ार और बिना गारंटी ऋण देती है; सितम्बर 2026 तक 30 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हुए।
31 अक्टूबर 2023मेरा युवा भारतमेरा युवा भारत युवाओं के लिए स्वयंसेवा, कौशल और नेतृत्व के अवसरों का राष्ट्रीय मंच बना।
2024पीएम इंटर्नशिपपीएम इंटर्नशिप योजना देश की शीर्ष कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देती है; रोज़गार मेलों से लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले।
Annadata · किसान कल्याण

अन्नदाता — बीज से बाज़ार तक

मिट्टी की जाँच से लेकर सीधे खाते में सहायता और मंडी से ई-नाम तक — गुजरात के खेत से शुरू हुई कई योजनाएँ आज राष्ट्रीय हैं।

4.46लाख करोड़+
रुपये पीएम-किसान से सीधे खातों में
24 फरवरी 2019 से 23 किस्तें; 23वीं किस्त 2.18 करोड़ महिला किसानों को भी मिली
3,765लाख टन
अनाज का उत्पादन
2025-26 में — अब तक का रिकॉर्ड (तीसरा अग्रिम अनुमान)
1.4लाख करोड़ ₹
रुपये — कृषि मंत्रालय का बजट 2026-27
₹1,40,529 करोड़ — 2013-14 के ₹21,933 करोड़ से लगभग छह गुना
1.8करोड़+
किसान ऑनलाइन मंडी ई-नाम से जुड़े
2016 से; 1,656 मंडियाँ भी जुड़ीं
10,000
किसान उत्पादक संगठन (FPO)
लक्ष्य फरवरी 2026 में पूरा — छोटे किसानों की सामूहिक ताक़त
266.50₹/बैग
रुपये में यूरिया का बैग — किसान के लिए दाम स्थिर
45 किलो का बैग; बाक़ी लागत सरकार सब्सिडी से देती है
59,261
सहकारी समितियाँ (पैक्स) कंप्यूटर से जुड़ीं
दिसम्बर 2025 तक; लक्ष्य 79,630
1.98करोड़ टन
मछली का उत्पादन 2024-25
2013-14 के 0.95 करोड़ टन से दोगुने से अधिक
2003-04
मिट्टी की जाँच के कार्ड की शुरुआत
गुजरात में शुरू हुए; 2015 में राष्ट्रीय योजना बने
पड़ाव — तिथिवारPDF
2003-04 → 2015मृदा स्वास्थ्य कार्ड2003-04 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू की गई योजना 19 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय योजना बनी, जिससे हर खेत की मिट्टी की रिपोर्ट किसान के हाथ में पहुँची।
13 जनवरी 2016पीएम फसल बीमाकम प्रीमियम पर फसल की सुरक्षा मिली, ताकि प्राकृतिक आपदा में किसान अकेला न रहे।
14 अप्रैल 2016ई-नामराष्ट्रीय कृषि बाज़ार से मंडियाँ ऑनलाइन जुड़ीं; फरवरी 2026 तक 1.8 करोड़ से अधिक किसान और 1,656 मंडियाँ इससे जुड़ चुकी हैं।
2018लागत का डेढ़ गुना एमएसपीबजट 2018-19 से समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुने पर तय होता है।
24 फरवरी 2019पीएम-किसानहर वर्ष ₹6,000 सीधे खाते में पहुँचते हैं; 23 किस्तों में अब तक ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँचे।
2019पीएम-कुसुमखेत पर सौर पंप और सौर ऊर्जा से किसान बिजली का उत्पादक भी बना।
202010,000 किसान उत्पादक संगठनछोटे किसानों को बाज़ार की सामूहिक ताक़त देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य फरवरी 2026 में पूरा हुआ।
2023श्री अन्न — अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्षभारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया।
नवम्बर 2024राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशनरसायन-मुक्त खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू हुआ; सिक्किम देश का पहला शत-प्रतिशत जैविक राज्य है।
Nari Shakti · नारी शक्ति

नारी शक्ति — नेतृत्व की नई परिभाषा

बेटी बचाओ से नारी शक्ति वंदन तक — सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और नेतृत्व के 25 साल।

3करोड़+
लखपति दीदी
2029-30 तक 6 करोड़ लखपति दीदी का संकल्प
10करोड़+
महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों में
91 लाख से अधिक समूह
49%+
मुद्रा ऋण महिलाओं को मिले
कुल 57.79 करोड़ ऋणों में से (मार्च 2026)
33%
सीटें महिलाओं के लिए — लोकसभा और विधानसभाओं में
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 28 सितम्बर 2023
105करोड़+
सैनिटरी पैड ₹1 में
जन औषधि केंद्रों से बिके
80लाख+
किशोरियों को मुफ़्त एचपीवी टीके
28 फरवरी 2026 से अभियान (सितम्बर 2026 तक)
15,000
नमो ड्रोन दीदी
स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ ड्रोन उड़ा रही हैं
26सप्ताह
वेतन सहित मातृत्व अवकाश
2017 से — दुनिया के सबसे लम्बे अवकाशों में से एक
2019
तीन तलाक का अंत
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून, 31 जुलाई 2019
पड़ाव — तिथिवारPDF
22 जनवरी 2015बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ · सुकन्या समृद्धिपानीपत से शुरू हुए अभियान और बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि बचत योजना ने गुजरात की कन्या केलवणी (2003) की परम्परा को राष्ट्रीय रूप दिया।
2015मुद्रा और उज्ज्वला57.79 करोड़ मुद्रा ऋणों में 49% से अधिक महिलाओं को मिले और 10.57 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन महिलाओं के नाम पर दिए गए।
201726 सप्ताह मातृत्व अवकाशमातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम ने सवैतनिक अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया।
31 जुलाई 2019तीन तलाक कानूनतत्काल तीन तलाक को अवैध और दंडनीय बनाकर मुस्लिम महिलाओं को क़ानूनी सुरक्षा दी गई।
2020सेना में स्थायी कमीशनमहिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिला; 2021 से सैनिक स्कूल और 2022 से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी बेटियों के लिए खुले।
2021-22मिशन शक्तिसंबल और सामर्थ्य उप-योजनाओं के साथ मिशन शक्ति सुरक्षा, आश्रय और सशक्तिकरण की एक समग्र योजना है।
28 सितम्बर 2023नारी शक्ति वंदन अधिनियमयह अधिनियम लोकसभा में 454–2 और राज्यसभा में 214–0 से पारित हुआ; एक-तिहाई आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन के साथ लागू होगा।
2023लखपति दीदी · नमो ड्रोन दीदीस्वयं सहायता समूहों की 3 करोड़ से अधिक महिलाएँ लखपति दीदी बनीं और 15,000 समूहों को ड्रोन दिए जा रहे हैं।
2024शौचालय, नल और गैस — गरिमा की त्रयी12 करोड़ शौचालयों, लगभग 16 करोड़ नल कनेक्शनों और 10.5 करोड़ गैस कनेक्शनों का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिला।
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